ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 43, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੈਕਟਰ 43 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। "ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। 20 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ।
ਏਆਈ ਬਾਰੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਏਆਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।